दिनांक 28 7 2019 को लखनऊ स्थित गांधी भवन में ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया
गत 14 जुलाई को दिल्ली में हुए राष्ट्रीय परामर्श के बाद उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के प्रतिनिधियों के साथ आंदोलन की रणनीति को लेकर बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर तय कार्यक्रम पर चर्चा हुई चर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनावों में लोगों हुई धोखाधड़ी और और शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के गैर जिम्मेदाराना रवैया से गहरा लोकतांत्रिक संकट पैदा हो गया है 2019 के आम चुनावों मे पहले चार चरण की 373 लोकसभा सीटों के चुनावों में कुल डाले गए वोटो और कुल गिने गए वोटों में 54.65 लाख वोटों का अंतर मिलने के बाद चुनाव आयोग ने सारा डेटा आयोग की वेबसाइट से हटा लिया जाना चुनाव आयोग की साख पर और पारदर्शिता को लेकर दिए गए बयानों पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इन 54.65 वोटों से कम से कम 100 सीटों के परिणामों पर असर पड़ा है ।
बैठक में उपस्थित लगभग सभी प्रतिनिधियों का कहना था कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता हेतु चुनाव के लिए बैलट पेपर ही सबसे उपयुक्त माध्यम है जिसमें हर वोटर को अपने दिए गए वोट की सीधी और सही जानकारी हो सकती है जबकि ईवीएम के माध्यम से दिए गए वोट डिजिटल फॉर्म में किस प्रत्याशी के खाते में गए, जबकि 3013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर वोट के ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए वीवीपैट में भी चुनाव आयोग ने फिर बदल कर दिया अब की वीवीपैट में वोटर को सिर्फ पर्ची दिखाकर गुमराह किया जा रहा है, दिखाई गई पर्ची पर भरोसा करने के लिए चुनाव आयोग बार बार सिर्फ गारंटी दे कर गिनती की बात रफा दफा कर रहा है।
जिस प्रकार आज देशभर में अलग अलग चुनावों में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों और आम जनमानस का भरोसा उठ रहा है उसको देखते हुए यदि लोकतंत्र में आम जनमानस का विश्वास बनाए रखना है तो चुनाव प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों के चुनावों में पारदर्शिता लानी होगी इन सबको देखते हुए अलग-अलग सामाजिक संघर्षों से जुड़े सामाजिक लोगों ने आने वाली 9 अगस्त को समूचे भारतवर्ष में ईवीएम को लेकर जन जागरण के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी जिसमें अलग-अलग शहरों में सामाजिक सरोकारों एवं जन संघर्षों से जुड़े हुए लोग अपने-अपने जिलों में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे मीटिंग में उत्तर प्रदेश में आंदोलन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन हुआ जिसमें प्रदीप पांडे यूनुस मोहनी ज्योति राय वंशराज शिवेन्दु मिश्र को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई बैठक में लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव अरुण श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक, समाजवादी नेता एवं आंदोलन के को-कन्वेनर सुनीलम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विजय पांडे एवं पुतुल कुमारी उपस्थित रहे।